झारखंड सरकार पर अतिरिक्त बोझ डालने की तैयारी, पारा शिक्षक मद की राशि में कटौती करेगा केंद्र
(फाइल फोटो)
Ranchi : झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में कार्यरत पारा शिक्षकों (सहायक अध्यापकों) के मद में मिलने वाली राशि में केंद्र सरकार इस साल कटौती कर सकती है। केंद्र सरकार समग्र शिक्षा अभियान में करीब 2300 करोड़ रुपये देती है। इसमें पारा शिक्षकों के मानदेय मद में 600 रुपये दिए जाते हैं। इसमें 10-20 प्रतिशत तक कटौती की जा सकती है।
केंद्र ने पूर्व में ही राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि पारा शिक्षकों की अवधारणा समाप्त करना है। इसके बाद राज्य सरकार ने पारा शिक्षकों का नाम बदलकर सहायक अध्यापक किया। ऐसे में 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए पारा शिक्षकों को मिलने वाले मानदेय मद में कटौती की पूरी संभावना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 19 फरवरी को प्री प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड की बैठक बुलाई है। इसमें झारखंड सरकार की ओर से दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा होगी और केंद्र किस मद में कितनी राशि देगा, यह बताया जाएगा। वहीं, मार्च के पहले हफ्ते में होने वाली बैठक में अंतिम रूप से झारखंड को मिलने वाली राशि तय होगी।
राज्य सरकार पर पड़ेगा भार केंद्र अगर अपने मद में कटौती करता है तो राज्य सरकार पर भार बढ़ेगा। बता दें कि राज्य सरकार नवंबर 2024 से 58 हजार पारा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ दे रही है। इसमें 1950 रुपये राज्य सरकार दे रही है। वहीं, अगस्त 2024 के समझौते के अनुसार इन पारा शिक्षकों के मानदेय में भी 1000 की बढ़ोतरी करनी है। ऐसे में वह राशि भी राज्य सरकार को भुगतान करना होगा।