राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की 90वीं बैठक में बोले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर : केसीसी ऋण पर ब्याज दर घटाएं बैंक
Ranchi: झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारकों से लिए जाने वाले ब्याज की दर पर चिंता जताई। उन्होंने बैंकों को केसीसी ऋण पर ब्याज दर कम करने के लिए कहा। कहा कि वर्तमान में केसीसी ऋण पर ब्याज दर 7 प्रतिशत है, यह किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए चुनौती है। खासकर तब जब मंत्रियों को दिए जाने वाले वाहन ऋण की ब्याज दर 4 प्रतिशत है। वे शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की 90वीं बैठक को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।
वित्त मंत्री ने बैंकों को राज्य में चल रहे केंद्रीय और राज्यस्तरीय कार्यक्रमों में सुधार लाने का सुझाव देते हुए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने की सलाह दी, ताकि राज्य की सरकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू हो सके। वित्त मंत्री ने राज्य में ऋण जमा अनुपात मात्र 50 फीसदी होने पर चिंता जताई। कहा कि बैंक कई योजनाएं चलाकर इस अनुपात को 80 से 100 फीसदी तक ले जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में सिर्फ एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) और केसीसी ऋण से सीडी रेशियो नहीं बढ़ सकता। बैंकों को राज्य सरकार की योजनाओं के अनुरूप स्कीम लाना चाहिए।
एलपीसी की सीमा 2 लाख तक बढ़ाने का आग्रह
आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन प्रसाद सिंह ने राज्य में एनपीए की बढ़ती राशि पर चिंता जताई। साथ ही बैंकों से इसे कम करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य सरकार से लैंड पॉजिशन सर्टिफिकेट (एलपीसी) की सीमा एक लाख से बढ़ाकर 2 लाख करने का आग्रह किया। दरअसल, अभी केसीसी ऋण में एक लाख तक के ऋण बिना एलपीसी के दिए जाते हैं। वहीं, इससे अधिक के ऋण पर एलपीसी अनिवार्य है। राज्य सरकार की ओर से इसे दो लाख रुपये तक बढ़ाने का आग्रह किया गया।
ग्रामीणों की वित्तीय साक्षरता में सुधार की जरूरत : तिर्की
कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बैंकों से राज्य के वंचित और गरीब लाभार्थियों को सरकार की प्रभावी योजनाओं का लाभ दिलाने का आग्रह किया। उन्होंने बैंकों को ग्रामीणों के बीच वित्तीय साक्षरता में सुधार करने की भी सलाह दी। साथ ही दूर-दराज के स्थानों और वित्तीय समावेशन से दूर रहने वाले क्षेत्रों में शाखाएं खोलकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का आग्रह किया।