दलमा की पहाड़ी पर बसे कोंकाधासा के ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त
रंग लाया पीएलवी निताई चंद्र गोराई का प्रयास
Patamda: बोड़ाम प्रखंड के पारा लीगल वॉलेंटियर (पीएलवी) निताई चंद्र गोराई की पहल पर दलमा की पहाड़ी पर बसे आदिवासी बहुल कोंकाधासा के ग्रामीणों को अब सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बीडीओ किकू महतो के निर्देश पर बुधवार को बोंटा के पंचायत सचिव ने रोजगार सेवक विजय दास एवं पीएलवी निताई चंद्र गोराई के साथ कोंकाधासा गांव का दौरा किया। बोड़ाम प्रखंड के सबसे पिछड़े एवं दुर्गम स्थल पर बसे कंकाधासा के ग्रामीण अधिकांश सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। यहां के ग्रामीणों को नियमित सिर्फ पीडीएस की दुकान से राशन मिलता है।
पीएलवी निताई चंद्र गोराई द्वारा पिछले दिनों पूर्वी सिंहभूम डालसा के सचिव के निर्देश पर किए गए दौरे के क्रम में पता चला कि वहां के लोग अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। अभी तक गांव में बिजली नहीं पहुंची है, 27 परिवारों में से किसी भी परिवार को पीएम या आबुआ आवास का लाभ नहीं मिला है। सभी परिवार जर्जर कच्चे मकानों में रहने को विवश हैं। जबकि सभी परिवारों ने अबुआ आवास योजना हेतु सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आवेदन भी किया था। हालांकि 4 लाभुकों के नाम आवास की स्वीकृति मिली है। अभी भी लोगों को सरकारी राशन लाने के लिए पथरीली एवं पहाड़ी रास्ते से 5 किमी पैदल चलकर मुचीडीह गांव जाना पड़ता है। गांव में चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। हालांकि समय-समय पर पटमदा सीएचसी की टीम द्वारा कैंप लगाया जाता है।
गांव की अधिकांश महिलाएं मंईयां सम्मान योजना से भी वंचित हैं एवं कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों को अब भी पेंशन योजना की स्वीकृति नहीं मिली है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि दो दर्जन से अधिक बच्चों का अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है। जिसके कारण बच्चों का आधार कार्ड भी नहीं बना, बैंक खाता भी नहीं खुला है। आधार कार्ड एवं बैंक खाता नहीं रहने के कारण विद्यालय से मिलने वाली छात्रवृत्ति का लाभ से भी बच्चे वंचित हैं। जन्म प्रमाण पत्र हेतु आंगनबाड़ी सेविका, ग्राम प्रधान एवं मुखिया से हस्ताक्षर कराने के पश्चात पीएलवी द्वारा पंचायत सचिव सुजीत कुमार को सौंपा गया। बुधवार को चिमटी गांव के दो आवेदन सह 23 आवेदनों का सत्यापन भी कर लिया गया। पंचायत सचिव ने आश्वस्त किया कि जितनी जल्दी हो सके सभी आवेदकों को जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ में बाकी समस्याओं का निराकरण भी बीडीओ के स्तर से जल्द कराने का प्रयास किया जाएगा।