समाजसेवी विश्वनाथ महतो ने जनहित के मुद्दे पर सौंपा ज्ञापन, उपायुक्त ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश
जर्जर सड़क की मरम्मत और आपदा पीड़ितों के लंबित मुआवजा मामलों के शीघ्र निष्पादन की मांग
Patamda: जनहित से जुड़े दो अहम मुद्दों को लेकर समाजसेवी विश्वनाथ महतो ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने डिमना लेक मार्ग की बदहाल सड़क की तत्काल मरम्मत कराने और विभिन्न आपदाओं में प्रभावित परिवारों को लंबित अनुग्रह अनुदान (मुआवजा) राशि शीघ्र उपलब्ध कराने की मांग उठाई। उपायुक्त ने दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
ज्ञापन में विश्वनाथ महतो ने कहा कि मिर्जाडीह तालाब से एमजीएम अस्पताल होते हुए डिमना चौक जाने वाली सड़क लंबे समय से जर्जर अवस्था में है। लगातार बारिश के कारण सड़क पर बने गहरे गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बढ़ रही है। इस मार्ग से प्रतिदिन मरीज, विद्यार्थी, मजदूर, स्थानीय निवासी और सैकड़ों वाहन गुजरते हैं, जिन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि डायमंड लेन में भारी वाहनों के लगातार परिचालन से सड़क की स्थिति और खराब होती जा रही है। इससे अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसका असर एंबुलेंस, स्कूल वाहनों और अन्य आवश्यक सेवाओं के आवागमन पर भी पड़ता है। उन्होंने सड़क की तत्काल मरम्मत, गुणवत्तापूर्ण पुनर्निर्माण, भारी वाहनों के प्रवेश पर नियंत्रण, वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए संबंधित विभाग और ट्रैफिक पुलिस को आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की।
विश्वनाथ महतो ने ज्ञापन के माध्यम से जिले में पिछले एक वर्ष के दौरान वज्रपात, डूबने की घटनाओं, सड़क दुर्घटनाओं, जंगली हाथियों के हमलों तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को लंबित मुआवजा राशि नहीं मिलने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि कई मामलों में सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद पीड़ित परिवार महीनों से आर्थिक सहायता का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उन्हें गंभीर आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उपायुक्त ने दोनों विषयों पर गंभीरता दिखाते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने डिमना लेक मार्ग की मरम्मत कार्य में तेजी लाने तथा लंबित अनुग्रह अनुदान मामलों की समीक्षा कर पात्र परिवारों को जल्द से जल्द मुआवजा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।