33 साल पुराना जल शुल्क विवाद खत्म, टाटा स्टील चुकाएगी 55.94 करोड़ रुपये, हाईकोर्ट ने याचिका का किया निष्पादन
एक जुलाई 1998 से पहले के बकाये का होगा भुगतान, राज्य सरकार और कंपनी के बीच बनी सहमति
Ranchi: सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना से जुड़े जल शुल्क के बकाये को लेकर टाटा स्टील और झारखंड सरकार के बीच करीब 33 वर्षों से चला आ रहा विवाद आखिरकार समाप्त हो गया है। टाटा स्टील ने एक जुलाई 1998 से पहले की अवधि के बकाया जल शुल्क के रूप में निर्धारित 55 करोड़ 94 लाख 25 हजार रुपये की पूरी राशि का भुगतान करने पर सहमति दे दी है। कंपनी चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में यथाशीघ्र इस राशि का भुगतान करेगी। कंपनी के इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने भी सहमति जताई है। दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़ी याचिका का निष्पादन कर दिया। समिति की बैठक में लिए गए निर्णय और कंपनी की ओर से दाखिल शपथपत्र में पूरी बकाया राशि के भुगतान का प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ ही लंबे समय से लंबित इस विवाद के समाधान का रास्ता साफ हो गया है। खास बात यह है कि कंपनी ने बकाया राशि के भुगतान के लिए स्वेच्छा से पहल की और सरकार ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।
1993 में हाईकोर्ट पहुंचा था मामला
यह विवाद टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (अब टाटा स्टील) और उसके एक शेयरधारक अरुण नारायण सिंह की ओर से वर्ष 1993 में दायर याचिका से जुड़ा है। याचिका में तत्कालीन बिहार सरकार के सिंचाई विभाग और सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया था। कंपनी ने जल शुल्क की मांग को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। झारखंड गठन के बाद यह मामला राज्य सरकार के साथ जारी रहा और वर्षों तक कानूनी प्रक्रिया में उलझा रहा।
हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित हुई मध्यस्थता समिति
लंबे समय से लंबित विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए हाईकोर्ट ने पहल की। मामले की सुनवाई के दौरान दो सितंबर को अदालत ने दोनों पक्षों के बीच समझौते को लेकर प्रारंभिक बातचीत होने की जानकारी दर्ज की थी। इसके बाद खंडपीठ ने आपसी सहमति से विवाद का समाधान निकालने के लिए दोनों पक्षों को समय दिया। अदालत के निर्देश के बाद राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग ने 28 सितंबर को मध्यस्थता समिति का गठन किया। टाटा स्टील की ओर से भी समिति के लिए अपने प्रतिनिधि नामित किए गए। इसके बाद 15 अक्टूबर को रांची स्थित जल भवन में समिति की बैठक हुई। बैठक में एक जुलाई 1998 से पहले की अवधि के बकाया जल शुल्क और उसके भुगतान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
पहले के फैसले से निपट चुके थे अन्य विवाद
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि एक जुलाई 1998 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के जल शुल्क से जुड़े अन्य विवादों का निपटारा हाईकोर्ट के 28 जून 2024 के फैसले के आधार पर पहले ही हो चुका है। ऐसे में अब केवल एक जुलाई 1998 से पहले की अवधि का 55.9425 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान ही शेष था। समिति की बैठक में इस लंबित राशि के भुगतान पर सहमति बनी। टाटा स्टील ने पूरी राशि देने का प्रस्ताव रखा, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद कंपनी ने हाईकोर्ट में शपथपत्र दाखिल कर चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में यथाशीघ्र भुगतान करने की प्रतिबद्धता जताई।
खंडपीठ ने याचिका का किया निष्पादन
टाटा स्टील की ओर से भुगतान पर सहमति जताए जाने और राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने याचिका का निष्पादन कर दिया। इस तरह करीब तीन दशक से अधिक समय से चल रहा कानूनी विवाद आपसी सहमति से समाप्त हो गया। अब सभी की नजरें कंपनी की ओर से तय समय के भीतर 55.94 करोड़ रुपये के भुगतान पर टिकी हैं।
#साभार: हिन्दुस्तान