रेलवे जोनल कमेटी की बैठक में जीएम के समक्ष सांसदों ने उठाए मुद्दे, कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने पत्रकारों से कहा - यात्री सुरक्षा के विषय पर कोई चर्चा नहीं

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रेलवे जोनल कमेटी की बैठक में जीएम के समक्ष सांसदों ने उठाए मुद्दे, कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने पत्रकारों से कहा – यात्री सुरक्षा के विषय पर कोई चर्चा नहीं

Jamshedpur : दक्षिण पूर्व रेलवे जोनल कमेटी की बैठक सोमवार सुबह जमशेदपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग-33 स्थित वेब इंटरनेशनल में हुई। बैठक में चक्रधरपुर व रांची डिवीजन के 19 सांसदों को आमंत्रित किया गया था लेकिन मात्र नौ सांसद ही बैठक में सम्मिलित हुए। रांची के सांसद सह केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री जुएल ओरांव व राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी जैसे बड़े नाम इस बैठक से अनुपस्थित रहें। हालांकि उनके प्रतिनिधि इस बैठक में सम्मिलित हुए। बैठक की अध्यक्षता जमशेदपुर के सांसद बिद्युत बरण महतो ने की। इसमें अधिकतर सांसदों ने लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करने, कोविड-19 से पहले जिन स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव होता था वहां फिर से ठहराव को शुरू कराने, वंदे भारत जैसे महंगे ट्रेनों के बजाए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में मेमू ट्रेनों का संचालन करने, केंद्र व राज्य सरकार के बीच समन्वय की कमी के कारण लंबित रेल परियोजनाओं को जल्द पूरा करने, रेलवे ओवरब्रिज, अंडरपास सहित विभिन्न योजनाओं को शुरू करने की मांग की गई। इसके अलावा कई क्षेत्रों में संचालित ट्रेनों को विस्तार देने की भी मांग उठाई गई।

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सभी बिंदुओं पर की जाएगी चर्चा : महाप्रबंधक
रेल महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि सांसदों ने रेल विकास की जिन योजनाओं का उल्लेख बैठक में किया है, उनकी समीक्षा कर रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। रही बात योजनाओं के लंबित होने या देरी की तो उन सभी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।

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दूसरी ओर कांग्रेस के लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने बैठक में सुरक्षा पर सवाल उठाए। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने रेल प्रशासन को आड़े हाथों लिया। कहा कि बैठक में केवल रेल विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्लाइड दिखाए गए लेकिन यात्री सुरक्षा के विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। कई अंडरपास ऐसे बनाए गए हैं जहां वर्षा के समय पानी पूरी तरह से भर जाता है, आखिर किस तरह के इंजीनियर हैं जो ऐसे डिजाइन बनाते हैं, उन्होंने इस पर भी सवाल उठाया। वहीं जन सरोकार के विभिन्न मुद्दों को जल्द पूरा करने की भी मांग की।

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